महाराष्ट्रात ४७ आदिवासी जमाती आहेत. आदिवासींची उपजीविका मुख्यत: शेतीवरच अवलंबून आहे. मोलमजुरी करून जीवन जगण्याची पाळी बहुसंख्य आदिवासी कुटुंबावर नेहमीच येत असते. त्यांना स्थलांतर करून जगण्यासाठी दूर दूर जावे लागते. जमिनधारक आदिवासींना दिवसे दिवस शेती करणे जास्तच कठीण होत आहे. गरीबीच्या परिस्थितीतही खूप त्रास सहन करून आदिवासी मुले व मुली शाळा कॉलेजात जातात. शक्य तेवढे शिक्षण घेण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु शिक्षण घेतल्यानंतर रोजगार मिळण्याची त्यांची आशा कोमेजून जाते. सरकारने आदिवासींसाठी असलेल्या राखीव जागा वर्षानुवर्षे भरलेल्याच नाहीत. बॅकलॉग फुगतच चालला आहे. आदिवासींना प्रशिक्षित करण्यासाठी खास योजना फारशा नाहीतच. विविध कौशल्ये कमाविण्याकरिता पुरेशी संधी उपलब्ध होत नाही. निरीक्षर आणि सुशिक्षित आदिवासींपुढे बेरोजगारीचा मोठ प्रश्न आहे.
महाराष्ट्रातील बहुसंख्य आदिवासी पाचव्या अनुसूची क्षेत्रात येतात. आदिवासींच्या जमिनी शेठसावकारांनी बळकावू नयेत म्हणून उग्र चळवळ करून आदिवासींनी कायदे करून घेतले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट आणि इतर डाव्या पक्षांनी केलेल्या चळवळीच्या रेटय़ांमुळेच वनाधिकार कायदा पास झाला. त्यामुळे फॉरेस्टवाल्यांची दादागिरी कमी झाली. हा कायदा केवळ अनुसूचित क्षेत्रासाठीच लागू नसून तो पाचव्या अनुसूचित क्षेत्राबाहेर राहणाऱ्या आदिवासींना आणि अन्य परंपरागत वननिवासींना लागू आहे. पण या कायद्याची अंमलबजावणी सरकारने नीट केली नाही. हजारो दावे फेटाळले गेले. लालबावट्याच्या किसान सभेने जेलभरो आंदोलन केले. लाखो आदिवासींनी अटक करून घेतली. मग मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळलेल्या दाव्यांची फेरतपासणी करण्याचे आदेश काढले. पण अजूनही न्याय मिळालेला नाही. सामुहिक वनाधिकार तर फारच थोड्या ग्रामसभांना दिले गेलेत.
उलट आता भाजपचे सरकार वनाधिकार कायदा गुंडाळून कंपन्यांना वनजमिनी बहाल करत आहे. महाराष्ट्रातल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने दिनांक १४ मे, २०१४ रोजी अधिसूचना काढून पुन्हा फॉरेस्टवाल्यांची दादागिरी सुरू केली आहे. त्यामुळे ग्रामसभांचे अधिकार काढून घेतले जाणार आहेत. आदिवासींसाठी केलेल्या पंचायत राज (अनुसूचित क्षेत्रासाठी विस्तारित: पेसा) कायद्याचे उल्लंघन सरकारच करत आहे.
आदिवासी क्षेत्रांचा आणि आदिवासींचा विकास करण्यासाठी केंद्रीय नियोजन मंडळाने अंदाजपत्रकांत किती निधी राखून ठेवायचा त्यासाठी सुद्धा मार्गदर्शन केले आहे. आदिवासींच्या संख्येच्या प्रमाणात हा निधी केंद्र व राज्य सरकारने द्यायलाच हवा. पण तो दिला जात नाही. सरकारच्या प्रत्येक खात्याने आदिवासींसाठी खास निधी दिलाच पाहिजे. पण तो देखील दिला जात नाही. उदाहरणार्थ मोदी सरकारने बजेट जाहीर केले त्यात आदिवासींसाठी द्यावयाच्यानिधीत १७००० कोटी रुपये कमी दिले आहेत. महाराष्ट्रात एक कोटी पेक्षा जास्त आदिवासी आहेत. एकूण लोकसंख्येच्या जवळ जवळ नऊ टक्के आदिवासी आहेत. पण सरकार त्यांना धड सहा टक्के निधी देखील देत नाही. हा फार मोठा अन्याय सुरू आहे.
या जीवनमरणाच्या प्रश्नांबरोबरच आदिवासी परंपरा आणि संस्कृतीतील उत्तम गोष्टी भांडवलशाहीमुळे नाहीशा होत आहेत. आदिवासी मधील स्त्रि-पुरुष समता नष्ट होत आहे. व्यसनाधीनता आणि डाकीण प्रथा शिल्लक आहेत. कुपोषण, नानातऱ्हेचे रोग आणि आजार वाढले आहेत. सरकारी दवाखान्यांची सुविधा अत्यंत अपुरी आहे. खाजगी दवाखाने आणि महागडी औषधे परवडत नाहीत. त्यामुळे मृत्यूंचे प्रमाण जास्त झाले आहे.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आदिवासींना लुटणाऱ्या शेठसावकारांविरुद्ध लढतो. आदिवासीविरुद्ध धोरणे घेणाऱ्या भांडवली पक्षांविरुद्ध आवाज उठवतो. आदिवासींना न्याय मिळावा म्हणून सतत संघटित संघर्ष उभारतो. मार्क्सवादी आमदार आदिवासींच्या खऱ्याखुऱ्या विकासासाठी नेहमीच कार्य करतो. म्हणून मतदारसंघातील उमेदवार यांना प्रचंड बहुमतांनी निवडून द्या. खालील मागण्या धसाला लावण्यासाठी यांची निशाणी विळा-हातोडा-तारा या चिन्हासमोरील बटन दाबा.
1. पेसा कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा.
2. वनाधिकार कायद्यानुसार वनसंपत्तीवरचेसामुहिक अधिकार आणि वनजमिनी कसण्याचे अधिकार त्वरित द्या. फेटाळलेल्या प्रकरणांचा फेरविचार करून सर्व दाव्याना न्याय द्या. १४ मे, २०१४ ची अधिसूचना मागे घ्या. फॉरेस्टवाल्यांनी केलेल्या सर्व केसेस मागे घ्या.
3. केंद्र शासनाने आदिवासी सबप्लॅन साठी दहा टक्के आणि महाराष्ट्र शासनाने नऊ टक्के निधी दिलाच पाहिजे. २००१ पासून आतापर्यंत जो निधी कमी दिला गेला त्याची भरपाई करा. आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक राज्य सरकारांनी केलेल्या कायद्यानुसार असा निधी देण्याचे बंधन घालणारा कायदा महाराष्ट्र सरकारने केलाच पाहिजे.
4. आदिवासींसाठी असलेल्या सर्व राखीव जागांचा बॅकलॉग त्वरित भरा. नोकर भरतीवर घातलेली बंदी रद्द करा. सर्व खासगी उद्योगात आदिवासींसाठी राखीव जागा ठेवण्यासाठी आदेश जारी करा.
5. आदिवासी मुलांमुलींना विविध कौशल्ये आणि उच्च शिक्षणासाठी विशेष महाविद्यालये सुरू करा.
6. स्थलांतर करणाऱ्या सर्व आदिवासींची नोंद प्रत्येक गावात ग्रामपंचायतीत आणि कामगार कार्यालयात झालीच पाहिजे.
7. अन्न सुरक्षा कायद्याचे लाभ मिळण्यासाठी केलेल्या लाभधारकांच्या यादीत सर्व आदिवासी कुटुंबांचा समावेश केलाच पाहिजे. सर्व जीवनावश्यक वस्तू रेशन व्यवस्थेतून घरपोच पुरविल्याच पाहिजेत.
8. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याची कामे सर्व गावांत वर्षभर सुरू ठेवा. आदिवासींच्या जमिनींचा विकास करण्यासाठी आणि शेतीतील उत्पन्न वाढविण्यासाठी रो.ह.यो.ची कामे काढा. रोहयोच्या कामावर किमान ३०० रुपये रोजचे वेतन द्या.
9. गायरानाच्या, सरकारी पडीत जमिनी, देवस्थानाच्या जमिनी आदिवासी भूमिहीनांना वाटप करा. ज्या जमिनी आदिवासींनी कसण्यासाठी आणि घरासाठी ताब्यात घेतल्या आहेत त्या रीतसर त्यांच्या मालकीच्या करून पट्टे द्या. बेघर आदिवासींना घरासाठी जागा आणि किमान तीन लाख रूपये द्या.