|
|||
|
ब्रिंदा करात महात्मा गांधी यांच्या जयंतीच्या दुसर्याच दिवशी, गांधी हत्येशी संबंध जोडलेल्या संघटनेच्या नेत्याचे भाषण प्रसारित व्हावे आणि तेही आपले राष्ट्रीय प्रसारण दूरदर्शन च्या सौजन्याने, हे काळाचं उलटं माहीमच म्हणावे लगेल. राष्ट्रीय संस्थेचा वापर अशा संघटनेची विचारधारा आणि नेतृत्व यांच्या प्रचारासाठी केला जाणे हा एक अशुभ संकेतच म्हणावा लागेल. ह्या संदर्भात हे भाषण प्रसारणायोग्य होते […] गेल्या २५ वर्षांमध्ये केंद्र आणि राज्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी आणि शिवसेना-भाजप युती दोघांचीही सत्ता पाहिलेली आहे. आघाडी असो वा युती, त्या दोघांच्याही आर्थिक किंवा औद्योगिक धोरणामध्ये मात्र कोणताच फरक दिसून आलेला नाही. दोघांनीही बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना पूर्ण मुक्तहस्त देणारी नव- उदार आर्थिक धोरणे राबवली आहेत. दोघांनीही मुंबईसारख्या मोठ्या महानगरात गिरण्या आणि कारखाने बंद करून त्या जागांवर […] पंतप्रधान मोदी यांनी नुकतीच युनोच्या बैठकीला उपस्थित रहाण्यासाठी न्यू यॉर्क आणि वॉशिंग्टनला भेट दिली. आपल्या पी टी आय या सरकारी वृत्तसंस्थेनेच या भेटीच्या निमित्ताने मोदींना “रॉकस्टार” म्हणून गौरवले. रॉकस्टार हा अमेिरकन संस्कृतीत गौरवायचा शब्द शोभून दिसतो. दिवसरात्र “देशीवादाचा” जप करणाऱ्या संघिष्टांना हा शब्द पचेल की नाही, कुणास ठाऊक? आज तरी ते फिल्मी ष्टाईलने आरत्या […] परिषदेच्या ठरावाचा मसुदा (PDF) 2006 साली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि इतर डाव्या पक्ष संघटनांच्या दबावाखाली केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा केला. या कायद्यामुळे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून दरवर्षी महाराष्ट्राला मनरेगाच्या कामासाठी निधी मिळू लागला. त्याशिवाय राज्य सरकारकडे व्यवसाय करातून गोळा होणारा हजारो कोटी रुपयांचा निधी आहेच. मनरेगाची ही नुसती योजना नसून कायदा आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना […] महाराष्ट्रात ४७ आदिवासी जमाती आहेत. आदिवासींची उपजीविका मुख्यत: शेतीवरच अवलंबून आहे. मोलमजुरी करून जीवन जगण्याची पाळी बहुसंख्य आदिवासी कुटुंबावर नेहमीच येत असते. त्यांना स्थलांतर करून जगण्यासाठी दूर दूर जावे लागते. जमिनधारक आदिवासींना दिवसे दिवस शेती करणे जास्तच कठीण होत आहे. गरीबीच्या परिस्थितीतही खूप त्रास सहन करून आदिवासी मुले व मुली शाळा कॉलेजात जातात. शक्य तेवढे […] लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था- गेल्या १० वर्षात अन्नधान्याचे भाव सातत्याने वाढत आहेत. आदिवासी भागात कुपोषणामुळे बालमृत्यूच्या घटना वारंवार होत आहेत, ५८% गरोदर स्त्रियांमध्ये रक्ताची कमतरता आहे. ३ वर्षांखालील ४२% बालके कमी वजनाची शिकार आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था बळकट करण्याला प्राधान्य देऊन लोकांना दिलासा द्यावा ही अपेक्षा काही चुकीची नाही. तमील नाडू, […] ठराव, जाति अंत संघर्ष समिती, महाराष्ट्र दलित हक्क सम्मेलन, नागपूर, २५ जानेवारी २०१४ (PDF)
ठराव, अल्पसंख्यांक हक्क संघर्ष समिती, पहिली महाराष्ट्र राज्य परिषद, सोलापूर, बुधवार, ८ जानेवारी, २०१४ (PDF) |
|||
|
Copyright © 2024 भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र - All Rights Reserved |
|||