लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था- गेल्या १० वर्षात अन्नधान्याचे भाव सातत्याने वाढत आहेत. आदिवासी भागात कुपोषणामुळे बालमृत्यूच्या घटना वारंवार होत आहेत, ५८% गरोदर स्त्रियांमध्ये रक्ताची कमतरता आहे. ३ वर्षांखालील ४२% बालके कमी वजनाची शिकार आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था बळकट करण्याला प्राधान्य देऊन लोकांना दिलासा द्यावा ही अपेक्षा काही चुकीची नाही. तमील नाडू, आंध्र प्रदेश, छत्तीस गड, केरळ, ओडिशा ही राज्ये जनतेला १ रु व २ रु दराने धान्य पुरवठा करण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीमधून जास्तीचा निधी घालत आहेत. महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार मात्र त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकालामध्येही केवळ केंद्राने दिलेली एपीएल, बिपीएलचे विभाजन करणारी लक्ष्य आधारित रेशनव्यवस्था राबविण्यातच धन्यता मानत होते. याअंतर्गत एपीएल कुटुंबांना फक्त १५ किलो धान्य तर वार्षिक १५००० उत्पन्नाच्या हास्यस्पद मर्यादेत बसणाऱ्या बिपीएल लाभार्थ्यांना ३५ किलो धान्य मिळत होते. वाढत्या महागाईमुळे उडालेल्या प्रचंड असंतोषाच्या उद्रेकानंतर एपीएल कुटुंबांना २००९च्या निवडणुकाच्या तोंडावर ही अल्प भेट देण्यात आली होती.
धान्याचा मंजूर असलेला कोटा व अधून मधून मिळणारा तेल, साखरेचा कोटा पदरात पाडून घेण्यासाठी सुद्धा लोकांना गेली ५ वर्षे सतत लढावे लागले. बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये एपीएल कुटुंबांना महिन्याला फार तर ५, १० किलो धान्य मिळाले तर कधी कधी काहीच मिळाले नाही, तर काळ्या बाजारात धान्य पळवल्यामुळे बिपीएल आणि अंत्योदय कार्ड धारकांनादेखील अनेकदा हक्काच्या धान्यापासून वंचित रहावे लागले आहे. ठाणे जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने आपल्या जनसंघटनांच्या मदतीने ही मोठ्या प्रमाणात होणारी धान्याची पळवापळवी उघडकीस आणली. २०१० मध्ये दुर्गम आदिवासी पाड्यांमध्ये रेशनवर धान्य मिळत नसल्याची अधिकृत चौकशी लावली गेली. २०१२ मध्ये पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी खाजगी गोदामांवर धाडी घालून दडवून ठेवलेल्या रेशनच्या धान्याचे साठे पकडून दिले आणि राष्ट्रवादीच्या तालुका अध्यक्षासहित काळ्या बाजार करणाऱ्या १५ मोठ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करायला भाग पाडले. पकडलेले धान्य अधिकाऱ्यांना परत रेशन दुकांनांमध्ये आणायला लावले. २०११ आणि १२ मध्ये सोलापूरमध्ये माकपने भ्रष्टाचाराची व धान्य पळवण्याची प्रकरणे उघडकीला आणण्याची मोहीम घेतली आणि लोकांना धान्याचा पूर्ण कोटा द्यायला लावला.
नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पुढाकारामुळे रेशनवरील धान्य लोकांपर्यंत नियमितपणे पोहचविण्यासाठी ‘घरपोच धान्य योजना’ राबवण्याचा यशस्वी प्रयोग केला गेला. तीन महिन्यांचे धान्य थेट कार्डधारकांच्या घरी पोहोचविण्याच्या ह्या योजनेमुळे फसवणूक पूर्णपणे बंद झाली. आघाडी सरकारने ह्या योजनेचे लाभ तर मान्य केले परंतु राज्यभर ही योजना राबविण्यासाठी मात्र काहीच प्रयत्न केले नाहीत. साखरेच्या आकाशाला भिडणाऱ्या भावामुळे लोकांच्या संतापाचा उद्रेक झाल्यामुळे राज्य सरकारने काही दिवसांसाठी रेशनवर स्वस्त साखर देण्याचा उपक्रम राबवला तर खरा पण राज्यातील साखरेच्या प्रचंड साठ्यांची निर्यात करण्याला प्राधान्य देऊन त्यांनी रेशनवरील साखरेचा पुरवठा लगेचच बंद केला. त्याचप्रमाणे रॉकेलचा कोटा देखील केंद्र सरकारने अर्ध्यावर आणून लोकांना ५०, ६० रुपये लीटरचे काळ्या बाजारातील रॉकेल घ्यायला भाग पाडले. सत्ताधारी पक्षाने याविरुद्ध एक चकार शब्दही काढला नाही.
अन्न सुरक्षा योजना- १ फेब्रुवारी २०१४ पासून महाराष्ट्रातील लक्ष्य आधारित रेशन व्यवस्थेची जागा अन्नसुरक्षा कायद्याने घेतली आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने रेशनवर २ रुपये किलो दराने ३५ किलो धान्य व स्वस्त दरात डाळ, तेल, साखर इत्यादी अन्य आवश्यक वस्तू देणाऱ्या, सर्व नागरिकांना लागू असणाऱ्या सार्वत्रिक अन्न सुरक्षा कायद्याच्या मागणीसाठी देशभर मोहीम घेतली होती. २०१३च्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यात लक्ष्य आधाराचे सूत्र कायम ठेवले आहे फक्त एपीएल/ बिपीएलच्या विभाजनाची जागा अंत्योदय आणि अग्रक्रमाची कुटुंबे अशा विभाजनाने घेतली आहे, ज्यामुळे राज्याच्या ३३% लोकसंख्येला अन्न सुरक्षेच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. माकपने मागणी केली आहे की केंद्राने मंजूर केलेल्या ७.१६ कोटी लोकसंख्येची मर्यादा तोडून आघाडी सरकारने राज्य सरकारच्या तिजोरीमधून जास्त पैसा घालावा व राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याची कार्यकक्षा वाढवून त्याला सार्वत्रिक करावे. परंतु त्याऐवजी आघाडी सरकारने आधीच निश्चित करण्यात आलेल्या लक्ष्यापर्यंत लाभार्थींची संख्या मर्यादित ठेवण्यासाठी कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा मनमानीपणे ग्रामीण व शहरी लाभार्थ्यांसाठी अनुक्रमे ४४००० व ५९००० रुपये निर्धारित केली. ह्या निकषांनुसार ग्रामीण भागात ४.६९ कोटी (७६.३२%) व शहरी भागात २.३० कोटी (४५.६९%) लोकसंख्या अनुदानित अन्नधान्य मिळण्यासाठी पात्र ठरवली गेली आहे.
ही संख्या आधीच्या लक्ष्य आधारित रेशन व्यवस्थेपेक्षाही कमी असून सध्याच्या सुमारे १.७ कोटी एपीएल कार्डधारकांना अन्न सुरक्षा कार्यक्रमाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. शिवाय वेगाने शहरीकरण होत असलेल्या आपल्या राज्यात ग्रामीण भागातून स्थलांतर करणारे लाखो गरीब कष्टकरी, निवास आणि उत्पन्नाचा पुरावा देवू शकत नसल्यामुळे अन्न सुरक्षा कार्यक्रमाच्या परिघाबाहेर फेकले जात आहेत.
ह्या पार्श्वभूमीवर आपली मागणी होती की असंघटित क्षेत्र कामगारांमधील सर्व विभाग, अनुसुचित जाती/जमातीची कुटुंबे, गरीब विधवा, परित्यक्त्या व एकट्या स्त्रिया यासारखे गरजू गट या सर्वांना अन्न सुक्षा मिळण्यासाठी ‘सर्वात जास्त गरजू’ किंवा अंत्योदय गटाचा विस्तार करावा परंतु प्रतियक्षात ह्या गटाचा अगदीच कमी विस्तार केला गेला. आधीच्या बिपीएल कुटुंबांपैकी बहुसंख्य लाभार्थी अग्रक्रमाच्या यादीत घातले गेले असूनही त्यांचे नुकसान होत आहे कारण पूर्वीच्या ३५ किलो निश्चित धान्याऐवजी प्रति व्यक्ती ५ किलो प्रमाणे त्यांना त्यापेक्षा कमी धान्य मिळत आहे. छोटी कुटुंबे व कोणाच्याही आधाराशिवाय राहणारे वृद्ध यांना आवश्यकतेपेक्षा कमी धान्य मिळत आहे.
सर्व गरीब व गरजू लोकांना ह्या अन्न सुरक्षा योजनेखाली आणण्याचे आव्हान पूर्ण करण्यात खालील त्रुटी आढळतात-
1. ज्यांच्या रेशनकार्डावर निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न नोंदले आहे असे अनेक पात्र लाभार्थी ह्यातून वगळले जातात. लक्ष्य आधारित दृष्टीकोण पात्र लोकांना समाविष्ट करून घेण्याऐवजी ‘कोटा’ पद्धतीला प्राधान्य देतो. भ्रष्ट दुकानदार आणि निष्ठुर रेशन अधिकारी वरूनच आदेश आलेला नाही असे सांगून किंवा २०१०-११ मधील ‘बोगस’ कार्ड ओळखण्यासाठी घेतलेल्या सर्वेक्षणातील यादी दाखवून लोकांना विन्मुख परत पाठवतात. अनेक जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक रेशन अधिकारी लाभार्थींची संख्या मर्यादित ठेवण्यासाठी मनमानी पद्धतीने स्वत:च निकष ठरवून काहींना गाळतात उदा. ८,९ सदस्य असलेली मोठी कुटुंबे, घरात गॅस असणारी कुटुंबे. किंवा तहसिलदाराकडून उत्पन्नाचा दाखला आणण्याची अट ठेवतात. नवीन किंवा दुबार कार्ड देताना त्यांना वगळण्यासाठी कार्डावर ६०००० उत्पन्न लिहितात. शासनाच्या आदेशात अशा कोणत्याही निकषाचा उल्लेख नाही उलट त्यात स्व-घोषित उत्पन्नाचा उल्लेख आहे. नवीन कार्डधारकांना किंवा मृत्यू, आजारपण किंवा निवृत्ती अशा काही कारणाने ज्यांचे उत्पन्न कमी झाले आहे अशांना अन्न सुरक्षा योजनेत नव्याने समाविष्ट करण्याची कोणतीही व्यवस्था केली गेलेली नाही. कोटा ओलांडला जाऊ नये म्हणून त्यांना स्वत:चे नाव यादीत समाविष्ट करण्यासाठी कोणत्या तरी कार्डधारकाचे नाव वगळले जाण्याची वाट पहावी लागते!
2. पुरवठा केल्या जाणाऱ्या धान्याचे प्रमाण व गुणवत्तेबाबत नेहमीच फसवणूक केली जाणे किंवा अग्रक्रमाच्या कुटुंबात सदस्यसंख्या जास्त असूनही त्यांना मिळणाऱ्या धान्यावर मर्यादा आणली जाणे अशा समस्याही गरीब लाभार्थ्यांसमोर उभ्या राहत आहेत. ह्या कार्यक्रमाअंतर्गत पुरविले जाणारे स्वस्त धान्य अन्यत्र वळवण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न होत आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतर धान्य पुरवठा अत्यंत अनियमित झाला असून लोकांना त्यांच्या वाट्याच्या गहू, तांदळाचा ठरलेला मासिक कोटा देखील मिळालेला नाही. ह्या कार्यक्रमावर पुरेशी देखरेख ठेवली जात नाही, तक्रार निवारणाची किंवा कायद्यात सांगितल्याप्रमाणे धान्याचा मासिक कोटा न दिल्यास नुकसानभरपाई देण्याची कोणतीही कोणतीही व्यवस्था बनवली गेलेली नाही.
3. शहरी भागात फार मोठ्या संख्येने भाड्याच्या घरात राहणारे स्थलांतरीत कामगार रेशन कार्ड नसल्यामुळे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कक्षेबाहेर फेकले गेले आहेत. त्यांना रेशन कार्ड देण्याला प्राधान्य देवून विशेष व्यवस्था करण्यासाठी किंवा कार्ड देण्याची साधी सोपी प्रक्रिया बनविण्यासाठी शासनाने कोणतीही पावले उचललेली नाहीत.
4. निवडणुकीवर डोळा ठेवून आघाडी सरकारने वगळलेल्या एपीएल कुटुंबांना आपल्या स्वत:च्या साधनांमधून १५ किलो धान्य देणे चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ह्या कार्डधारकांना ५ महिने स्वस्त धान्यापासून वंचित ठेवल्यानंतर जुलैपासूनच हा पुरवठा सुरु झाला आहे. परंतु निवडणुकीनंतर त्याचे काय भविष्य राहणार आहे हे एकूणच शासनाच्या जनविरोधी धोरणावरून स्पष्ट दिसत आहे.
सर्व जनतेला अन्न अधिकाराची हमी देण्यासाठी आवश्यक आहे लोकांच्या बाजूचे, त्यांच्या समस्यांबाबत संवेदनशील असलेले, त्यांच्या मूलभूत अधिकारांबाबत दक्ष असलेले सरकार जे केवळ डावे पक्षच देवू शकतात. आपली अन्न सुरक्षा अबाधित राखण्यासाठी, २ रुपये किलो दराने ३५ किलो धान्य देण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला मतदान करा. विळा-हातोडा-तारा या चिन्हासमोरील बटण दाबून भरघोस मतांनी निवडून द्या.