गेल्या २५ वर्षांमध्ये केंद्र आणि राज्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी आणि शिवसेना-भाजप युती दोघांचीही सत्ता पाहिलेली आहे. आघाडी असो वा युती, त्या दोघांच्याही आर्थिक किंवा औद्योगिक धोरणामध्ये मात्र कोणताच फरक दिसून आलेला नाही. दोघांनीही बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना पूर्ण मुक्तहस्त देणारी नव- उदार आर्थिक धोरणे राबवली आहेत. दोघांनीही मुंबईसारख्या मोठ्या महानगरात गिरण्या आणि कारखाने बंद करून त्या जागांवर अति श्रीमंत वर्गासाठीच्या शानदार इमारती, मॉल्स आणि गगनचुंबी व्यापारी इमारती बांधण्यासाठी पोषक अशीच भूमिका घेतली. शहरांमधील ह्या कारखान्यांचे स्थावर मालमत्तेत रुपांतर करणाऱ्या व्यापारी निर्औद्योगिकीकरणामधून हजारो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. राष्ट्रवादी- काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते शरद पवार, विलासराव देशमुख, शिवसेनेचे मनोहर जोशी, भाजपचे प्रमोद महाजन हे बांधकाम व्यावसायिकांच्या लॉबीशी ‘जवळचा’ संबंध ठेवून होते ही गोष्ट काही गुपित राहिलेली नाही.
दरम्यानच्या काळात जिल्हा पातळीवरच्या औद्योगिक पार्क व विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये रोजगारात वाढ झालेली आहे. परंतु केमिकल, औषध निर्मिती, वाहन उद्योग, बांधकाम इत्यादी क्षेत्रांमध्ये झालेली ही वाढ कंत्राटी, तात्पुरत्या किंवा प्रासंगिक स्वरुपाच्या कमी मोबदल्याच्या, सर्व कामगार कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या रोजगारात आढळून येते. नियमित कामगारांचे प्रमाण घसरले आहे आणि कंत्राटी कामगारांचे मात्र वाढले आहे. काही नवीन कारखान्यांमध्ये तर कंत्राटी कामगारांची संख्या नियमित कामगारांपेक्षाही जास्त आहे.
काँग्रेस- राष्ट्रवादी आणि सेना- भाजप दोघांनीही कामगार कायदे न राबवण्याच्या धोरणाला उत्तेजन दिले आहे. शासकीय यंत्रणा कमजोर होत चालली आहे आणि संपूर्ण राज्यभरात किमान वेतन आणि अन्य मूलभूत कायद्यांचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. कंत्राटी कामगार सल्लागार मंडळाकडे मुद्दाम दुर्लक्ष करून त्याला कुचकामी बनवले गेले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करून खाजगी कॉर्पोरेट कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याचे आर्थिक धोरण वीजनिर्मिती क्षेत्रात स्पष्ट दिसून येते. २००० मेगावॅट क्षमतेच्या एनरॉन प्रकल्पाने निर्माण केलेल्या विजेसाठी मागणी तयार व्हावी म्हणून १९९३ पासून सार्वजनिक क्षेत्रातील वीजनिर्मितीचा विस्तार जाणून बुजून थांबवण्यात आला. राष्ट्रवादी/ काँग्रेस आणि सेना-भाजपचे शरद पवार, बाळ ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे आणि अटल बिहारी वाजपेयींसारखे वरिष्ठ नेते एनरॉनला पुढे आणण्याच्या कारस्थानात गुंतले होते. हीच एनरॉन कंपनी आज विजनिर्मितीच्या अव्वाच्या सव्वा खर्चामुळे बंद पडली आहे. राज्यातील वीजेच्या कमतरतेला आणि कपातीला राष्ट्रवादी/ काँग्रेस आणि सेना-भाजप दोघेही थेट जबाबदार आहेत.
एनरॉनच्या अनुभवानंतरही राष्ट्रवादी/ काँग्रेस आणि सेना-भाजप त्यांच्या सार्वजनिक क्षेत्रात निर्माण होऊ शकणारी स्वस्त विजनिर्मिती धोक्यात आणून खाजगी क्षेत्रातील महाग विजेला प्रोत्साहन देत आहेत. ही लूट करण्याचे अगदी अलिकडे उचललेले पाऊल म्हणजे सार्वजनिक वीजनिर्मिती ऐवजी मोदींच्या प्रचारासाठी मोठमोठ्या देणग्या देणाऱ्या अदानींच्या खाजगी वीज कंपनीकडे स्वस्त कोळसा वळवण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय. अंबानी, अदानींच्या खाजगी ऊर्जा कॉर्पोरेट कंपन्यांना प्रोत्साहन फक्त सर्वसामान्य लोकांच्याच जिवावर नाही तर महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाच्या जिवावर देखील उठले आहे.
राष्ट्रवादी/ काँग्रेस आणि सेना-भाजपची नव-उदार औद्योगिक धोरणे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक क्षेत्राचे स्वास्थ धोक्यात घालत आहेत. २०१२ मध्ये २०२ पैकी फक्त ११९ नोंदित सहकारी साखर कंपन्या चालू होत्या. २०१३ मध्ये त्यांची संख्या अजूनच घसरून १०८ झाली. नुकसानीत असलेल्या साखर कंपन्यांचा आकडा २०१२ मध्ये ३५ होता तो २०१३ मध्ये वाढून ३८ झाला. महाराष्ट्रातील औद्योगिक उत्पादनाचा सामान्य निर्देशांक २०१२-१३ मधील १७०.२ वरून घटून १७० झाला तर उत्पादनाचा निर्देशांक २०१२-१३ च्या १८१.१ वरून २०१३-१४ मध्ये १७९.८ पर्यंत घसरला. महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास खुंटला आहे. औद्योगिक राज्याऐवजी महाराष्ट्राची ओळख आता स्थावर मालमत्तेचे राज्य अशी होऊ लागली आहे. औद्योगिक उत्पादनाऐवजी कारखान्यांच्या जमिनी विकून खोटा विकास दाखवला जात आहे. हा दात कोरून पोट भरण्याचाच प्रकार आहे. महाराष्ट्र चुकीच्या दिशेने चालला आहे. त्यात बदल होणे आवश्यक आहे. बदल आपणच घडवून आणू शकता. खऱ्या औद्योगिक विकासासाठी डावा पर्याय निवडा, विळा-हातोडा-ताऱ्याच्या चिन्हापुढील बटण दाबा.