महाराष्ट्र हे कम्युनिस्ट चळवळीची प्रदीर्घ आणि गौरवशाली परंपरा असलेले राज्य आहे. त्याला ब्रिटीश साम्राज्यवाद्यांशी स्वातंत्र्यासाठी केलेल्या संगराचा वैभवशाली वारसा आहे. या लढाईत कित्येक कम्युनिस्टांनी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली कामगार आणि शेतकऱ्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली आहे.
ही परंपरा सुरू होते १९२०च्या दशकात. मुंबईच्या गिरणी कामगारांनी सुप्रसिद्ध अशा गिरणी कामगार युनियनचा लाल झेंडा हातात घेऊन प्रचंड लढे केले, मोठमोठे संप केले. गिरणी कामगार युनियनचे नेतृत्व करत होता कम्युनिस्ट पक्ष. यात संस्मरणीय ठरला तो सहा महिने चाललेला १९२८चा ऐतिहासिक संप. त्या वेळच्या भांडवलदारवर्गाशी कामगारवर्गाने छेडलेला वर्गसंघर्ष. मुंबईच्या कामगारवर्गाने या संघर्षातून अनेक हक्क कमावले. कामगार लढ्याच्या पहिल्या पिढीचे नेते होते कॉ. बी. टी. रणदिवे, कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे, कॉ. एस. एस. मिरजकर आदि. मुंबईतल्या कामगारांच्या संघर्षाचा वणवा झपाट्याने सोलापूर, ठाणे, धुळे, जळगाव इत्यादी जिल्ह्यात पसरला.
कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखालील कामगारांच्या या लढाईची दोन वैशिष्ट्ये होती. ती आजही आपल्याला स्फूर्ती देतात. पहिले वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्या नेत्यांनी कामगारांना ब्रिटिशांच्या विरुद्ध स्वातंत्र्यलढ्यात मोठ्या संख्येने उतरवले. दुसरे म्हणजे या कामगारवर्गाला त्यांनी धर्मनिरपेक्ष बनवले; प्रतिगामी, जमातवादी शक्तींच्या विरोधात लढायचे संस्कार त्याच्यावर केले.
सोलापूरचे कामगार आणि तेथील जनता १९३०मध्ये ब्रिटीश सत्तेविरुद्ध बंड करून उठली. ब्रिटीश सत्ता उलथून त्यांनी सोलापूर शहराचे प्रशासन काही दिवस आपल्या ताब्यात घेतले. हा लढा सोलापूर कम्यून म्हणून प्रसिद्ध आहे. स्वातंत्र्याचे हे बंड मोडून ब्रिटिशांनी शहरावर अत्यंत जुलमी असा मार्शल लॉ लावला. भयानक दडपशाही केली. १२ जानेवारी, १९३१ रोजी मल्लाप्पा धनशेट्टी, किसन सारडा, कुर्बान हुसेन आणि जगन्नाथ शिंदे या उठावाच्या नेत्यांना ब्रिटीश सरकारने फासावर चढवले.
या घटनेला तीन महिनेही झाले नसतील. ब्रिटिशांनी २३ मार्च १९३१ला तीन हुतात्म्यांना फाशी दिली. ते हुतात्मे होते, भगत सिंग, राजगुरू आणि सुखदेव. यापैकी राजगुरू होते पुणे जिल्ह्यातल्या खेडचे शिवराम हरी राजगुरू. हेच खेड पुढे राजगुरूनगर झाले.
१९३८मध्ये सरकारने कामगारवर्गाविरुद्ध काळा कायदा लावला. या कायद्याच्या विरोधात पक्ष आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा स्वतंत्र मजूर पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी प्रचंड लढा उभारला. यशस्वी संप केला. डॉ. आंबेडकरांच्या चळवळीत आर. बी. मोरे आणि शामराव परूळेकर हे प्रमुख कम्युनिस्ट नेते सामील झाले होते. १९२७साली महाड येथील चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाचे कॉ. आर. बी. मोरे एक प्रमुख संघटक होते. उच्च वर्णियांसोबत दलितांनाही त्या तळ्याचे पाणी घेण्याचा हक्क असला पाहिजे, या मागणीसाठी तो सत्याग्रह करण्यात आला होता. १९३८ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि शामराव परूळेकरांच्या नेतृत्वाखाली कोकणातील खोती जमीनदारी पद्धतीविरुद्ध विधानभवनावर शेतकऱ्यांचा प्रचंड मोर्चा काढण्यात आला.
शामराव विष्णू परुळेकर
कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना झाली नव्हती तेव्हापासून महाराष्ट्रात जमीनदारीविरुद्ध शेतकरी आणि आदिवासींचे मोठमोठे लढे झाले होते. म. फुल्यांनी जमीनदारी आणि जातीय अत्याचार व विषमता यावर कडक टीका करणारे लिखाण केले होते. यातून शेतकऱ्यांना लढायची प्रेरणा मिळाली. सावकारांच्या विरुद्ध १८७५ मध्ये शेतकऱ्यांनी केलेला प्रचंड उठाव ब्रिटीश दफ्तरात डेक्कन रायट्स म्हणून नोंदवलेला आहे.
शेतकऱ्यांची संघटीत चळवळ खऱ्या अर्थाने सुरू झाली ती कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली किसान सभेची स्थापना झाल्यापासून. महाराष्ट्र राज्य किसान सभेची पहिली परिषद ठाणे जिल्ह्यातील टिटवाळ्याला १२ जानेवारी १९४५ ला भरली. महाराष्ट्रातील किसान सभेचे अध्वर्यू होते कॉ. शामराव आणि गोदूताई परूळेकर. इतिहासात सुवर्णाक्षराने लिहिलेले कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील वारली आदिवासींचे बंड सुरू झाले ते किसान सभेच्या या परिषदेतून स्फूर्ती घेऊनच. मे १९४५ मध्ये ठिणगी पडलेल्या या बंडाचा वणवा सर्व आदिवासी भागात दोन वर्षात पसरला. या वणव्यात सर्व प्रकारची वेठबिगारी आणि गुलामगिरी जळून राख झाली. शेतमजुरांची मजुरी वाढली. कसणाऱ्या अदिवासींना काही प्रमाणात जमीन मिळाली. या लढ्याचे प्रत्ययकारी चित्रण गोदूताईंच्या “आणि माणूस जागा झाला” या सुप्रसिद्ध पुस्तकात आले आहे. शामराव परूळेकरांनीही वारल्यांचे बंड नावाचे पुस्तक लिहिले आहे. आदिवासींच्या या बंडात पहिले पाच हुतात्मे धारातीर्थी पडले १० ऑक्टोबर १९४५ रोजी. ३०,००० हून अधिक आदिवासी ठाणे जिल्ह्यातील तळवड्याला जमले होते. त्या शांतपणे जमलेल्या जनसागरावर सावकार आणि जमीनदारांच्या बाजूने ब्रिटीश सरकारने निर्घृणपणे गोळ्यांचा वर्षाव केला. कॉ. जेठ्या गांगडसह पाच आदिवासी हुतात्मे झाले.
गोदावरी परुळेकर, ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी साथी सह
१९४३ मध्ये आणखी एक अभूतपूर्व संगर सुरू झाले. १९४३ ते १९४६ या काळात साडेतीन वर्षे सातारा-सांगली जिल्ह्यातून ब्रिटिशांची सत्ता तेथील जनतेने उलथून टाकली होती. क्रांतीसिंह नाना पाटलांच्या नेतृत्वाखालील प्रति-सरकारला शेतकरी आणि सामान्य जनतेने मोठे पाठबळ दिले होते. नाना पाटील पुढे कम्युनिस्ट पक्षात सामील झाले आणि मे १९५५मध्ये ठाणे जिल्ह्यातील डहाणू येथे भरलेल्या अखिल भारतीय किसान सभेच्या १३व्या परिषदेत त्यांची किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड झाली.
ब्रिटिशांच्या साम्राज्यवादी राजवटीच्या शवपेटीवर शेवटचा खिळा ठोकला तो मुंबईच्या नाविकांनी. १९४६च्या फेब्रुवारीत नाविक बंड करून उठले आणि त्यांच्या बंडाचा वणवा हा हा म्हणता भारतातल्या सर्व बंदरांवर पसरला. नौदलाच्या या बंडाला पाठिंबा द्यायला कॉंग्रेस आणि मुस्लिम लीग या दोन्ही प्रमुख पक्षांनी नकार दिला. तेव्हा नाविकांनी कम्युनिस्ट पक्षाकडे मदत मागितली. कम्युिनस्ट पक्षाने तात्काळ त्यांना मदतीचा कृतीशील हात दिलाच. शिवाय, त्यांच्या पाठिंब्यासाठी हजारो गिरणी कामगारांना रस्त्यात उतरवले. या लढाऊ कामगाराने आपल्या प्राणांची बाजी लावून ब्रिटिश फौजेशी मुंबईच्या रस्त्या-रस्त्यावर निकराची लढाई केली. ब्रिटीश रणगाड्यांना संचार करता येऊ नये म्हणून मोठमोठे अडथळे उभे केले. कॉ. बी. टी. रणदिवे यांनी त्या मंतरलेल्या पाच दिवसांचे रोमहर्षक वर्णन त्यांच्या नाविकांच्या बंडावरील पुस्तिकेत केले आहे. १८ ते २२ पेब्रुवारी दरम्यानच्या त्या पाच दिवसात ब्रिटिशांनी ४०० कामगारांचा बळी घेतला. ठार झालेल्यात कॉ. कमल दोंदे होत्या. कमलताईच्या सोबत असलेल्या अहिल्याताई रांगणेकर योगायोगाने वाचल्या. अहिल्याताईंच्या भगिनी कुसूम रणदिवे त्यांच्या शेजारीच होत्या. त्यांच्या पायात गोळी घुसली.
स्वातंत्र्यानंतर देशात ठिकठिकाणी भाषावार प्रांतरचना व्हावी यासाठी लोकशाही आंदोलने उभी राहिली. कॉंग्रेसने स्वातंत्र्य प्राप्तीपूर्वी जनतेला भाषावार प्रांतरचना करण्याचे आश्वासन दिले होते. स्वातंत्र्यानंतर सत्तेवर आल्यावर मात्र त्या पक्षाने स्वत:च्याच आश्वासनाला हरताळ फासला. १९५० नंतर हळूहळू संयुक्त महाराष्ट्र, विशाल आंध्र, महा गुजरात, ऐक्य केरळम् या चळवळी सुरू झाल्या. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ १९५६ ते १९६०च्या दरम्यान शिगेला पोहोचली. तिचे नेतृत्व केले होते कम्युनिस्ट, प्रजा समाजवादी, शेतकरी कामगार आणि रिपब्लिकन पक्षांनी. या आंदोलनाच्या ज्वालांनी सारा महाराष्ट्र बघता बघता व्यापून गेला. कॉंग्रेस सरकारने ब्रिटिशांना लाजवेल अशी राक्षसी दडपशाही केली. पोलीस गोळीबारात १०६ हुतात्मे झाले. त्यातील बहुसंख्य मुंबईतील कामगार होते. या आंदोलनामुळे १९५७ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला जबर धक्का बसला. संयुक्त महाराष्ट्र समितीतील चारही पक्षांचे कित्येक महत्त्वाचे नेते निवडून आले. शेवटी केंद्र सरकारला मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी मान्य करावीच लागली. समाजवादी भारतात समाजवादी महाराष्ट्र ही आंदोलनाची घोषणा घराघरात चैतन्य पेरत होती. १ मे १९६० रोजी मुंबईसह महाराष्ट्र स्थापन झाला. मे दिन महाराष्ट्र दिनही झाला.
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ: एक दृश्य
महाराष्ट्रातील कम्युनिस्ट पक्षात दुरूस्तीवादाविरुद्धचा संघर्ष विशेष तीव्र होता. कारण दुरूस्तीवादी प्रवाहाचे नेते स्वत: श्री. अ. डांगे हे महाराष्ट्रातील नेते होते. केंद्र सरकारने ७ नोव्हेंबर १९६२ ते ३० एप्रिल १९६६ अशी साडेतीन वर्षे पक्षाच्या महाराष्ट्रातील कित्येक नेत्यांना तुरूंगात डांबले होते. तळासरीला १९६४मध्ये झालेल्या पक्षाच्या ७व्या राज्य परिषदेत कॉ. एस. वाय. कोल्हटकर यांची पहिले राज्य सचिव म्हणून निवड झाली. त्याच वर्षी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची ७वी कॉंग्रेस कलकत्त्याला झाली. पक्षाच्या पहिल्या पॉलिट ब्यूरोत कॉ. बी. टी. रणदिवे आणि केंद्रीय समितीत एस. वाय. कोल्हटकर आणि शामराव परूळेकर यांची निवड झाली. तथापि, ३ ऑगस्ट १९६५ रोजी कॉ. शामराव परूळेकरांचे ह्रदयविकाराने निधन झाले. हा पक्षाला बसलेला मोठा धक्का होता. त्यांच्या जागी गोदावरी परूळेकरांची केंद्रीय समितीत निवड झाली.
एस. वै. कोल्हटकर
१९७५ ते १९७७ या १९ महिन्यांच्या काळात आणीबाणीविरुद्धच्या लढाईत कम्युनिस्ट पक्ष अग्रेसर राहिला. पक्षाच्या अनेक नेत्यांना तुरूंगात डांबण्यात आले. कित्येकांना स्थानबद्ध करण्यात आले. दडपशाहीला न जुमानता पक्षाने लोकशाही पुनर्स्थापनेची लढाई जारीच ठेवली.
बी. टी. रणदिवे
१९७७च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एकाधिकारी कॉंग्रेसचा धुव्वा उडाला आणि स्थापन झालेल्या संयुक्त आघाडीतून पक्षाचे तीन उमेदवार – अहिल्या रांगणेकर (मुंबई), लहानू कोम (ठाणे जिल्हा) आणि गंगाधर अप्पा बुरांडे (बीड जिल्हा) लोकसभेवर निवडून गेले. त्या पाठोपाठ १९७८मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकाधिकारशाहीविरोधातील व्यासपीठातर्फे माकपचे ९ आमदार निवडून आले. आजवर महाराष्ट्रात सर्वात जास्त आमदारांची संख्या हीच राहिली आहे.
१९६६मध्ये बड्या भांडवलदारांच्या पाठिंब्यावर आणि कॉंग्रेस सरकारच्या आशिर्वादाने शिवसेनेची स्थापना झाली. या निमफॅसिस्ट संघटनेशी कम्युनिस्टांना तेव्हापासून दोन हात करावे लागलेले आहेत. मुंबईतील कामगारांवर कम्युनिस्टांची असलेली पकड मोडून काढणे हाच खरा हेतू शिवसेनेच्या स्थापनेमागे आणि तिला बळकट करण्यामागे होता. कम्युनिस्टांचा कामगारवर्गावर किती प्रभाव होता, याचे प्रत्यंतर संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतून दिसून आले होते. शिवसेना मराठी अस्मितेचे राजकारण करत पुढे आली. प्रादेशिक आणि भाषिक दुरभिमान हा तिचा वैचारिक कणा होता. तिने आपल्या कामाची सुरुवात भारतीयांवर हल्ल्यांनी केला होता. तिने कम्युनिस्टांच्या मुंबईतील कार्यालयांवरदेखील हिंसक हल्ले चढवले. कम्युनिस्टांनी अर्थातच प्रतिकार केला. पण शिवसेनेच्या डोक्यावर कॉंग्रेसच्या राज्य सरकारचा आणि पोलिसांचा संपूर्ण वरदहस्त होता. या आशिर्वादाच्या जोरावरच शिवसेनेच्या गुंडांनी १९७०मध्ये भाकपचे आमदार कॉ. कृष्णा देसाई यांचा खून केला.
प्रजा समाजवादी पक्ष हा संयुक्त महाराष्ट्र समितीतील एक प्रमुख घटक होता. त्या पक्षाने घेतलेल्या संधीसाधू भूमिकेमुळे या सेमी-फॅसिस्ट हल्ल्याचा प्रतिकार करून कामगार वर्गीय चळवळीचे संरक्षण करणे अवघड झाले. १९६८ च्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत ‘प्रसप‘ने शिवसेनेशी निवडणूक आघाडी करून राजकीय जगताला जबर धक्का दिला. अर्थात, समाजवाद्यांच्या राजकीय संधीसाधूपणाचा हा होता ना पहिला प्रसंग, ना शेवटचा. संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतर कॉंग्रेसला आव्हान देण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समिती एक राजकीय आघाडी म्हणून चालूच ठेवावी, असा प्रस्ताव कम्युनिस्ट पक्षाने दिला होता. प्रसपने हा प्रस्ताव तडक फेटाळून लावला. त्यामागे होती त्या पक्षाची कम्युनिस्टविरोधी भूमिका. ही भूमिका १९५६मध्येच केरळमध्ये दिसून आली होती. ईएमएस नम्बुदरीपाड यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट सरकारच्या विरोधात कॉंग्रेसने छेडलेल्या तथाकथित “मुक्तीलढ्यात” प्रसप बिनदिक्कतपणे सहभागी झाला होता. त्या आंदोलनाचे निमित्त करून केंद्रातील कॉंग्रेस सरकारने केरळचे लोकांनी निवडून दिलेले कम्युनिस्ट सरकार बरखास्त केले होते.
संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या रूपाने महाराष्ट्रात उभारलेल्या डाव्या व लोकशाही राजकीय प्रवाहाला आणीबाणीविरोधी संघर्षाने नवी ऊर्जा मिळाली. पण थोड्या अवधीतच समितीतला ‘समाजवादी‘ घटक विलयाला जाऊ लागला. समाजवाद्यांनी आधीच एक राजकीय घोडचूक केली होती. त्यांनी १९७७मध्ये रा. स्व. संघाच्या नेतृत्वाने चालणाऱ्या भारतीय जनसंघाला जनता पक्षात सामा वून घेतले होते. रिपब्लिकन पक्षाचे विभागही दिशाहीन होऊन कॉंग्रेस पक्षाचे शेपूट म्हणून रहाण्यात धन्यता मानू लागले होते. रिपब्लिकन पक्षाचा एक महत्त्वाचा घटक तर भाजप-शिवसेनेच्या आघाडीतच सहभागी झाल्याचे चित्र अगदी अलिकडचे आहे. आता ती आघाडीच तुटली असली तरी तो पक्ष या नाही तर त्या पक्षाशी सोयरिक करायच्या मानसिकतेतून बाहेर येवू इच्छित नसल्याची चिन्हे दिसत आहेत. ह्या प्रक्रियेत रिपब्लिकन पक्ष पूर्णत: कमकुवत झाला आहे . राज्याच्या राजकारणात शेतकरी कामगार पक्ष ही एके काळी महत्त्वाची शक्ती होती. तीही लक्षणीय प्रमाणात कमकुवत झाल्याची दिसत आहे. इतकेच नव्हे तर त्या पक्षातील एक घटक दीर्घकाळ भाजप आणि शिवसेनेसोबत राहिला आहे. तर दुसरा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी सोयरीक करून आहे. त्या पक्षाने मनसेशी आघाडी करायचा प्रयोगही २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत करून पाहिला.
या सर्व राजकीय संधीसाधू भूमिकांपायी कॉंग्रेसच्या विरोधात असलेल्या धर्मनिरपेक्ष राजकीय प्रवाहावर विपरित परिणाम झाला आहे. त्याची ताकद घटली आहे. या प्रवृत्तीला अपवाद राहिला आहे फक्त माकपचा. आपल्या पारंपरिक क्षेत्रातील प्रभाव कायम राखत पक्ष कित्येक नव्या परिसरात आपला प्रभाव निर्माण करत आहे. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले परिसर. आज वर्गसंघर्ष पुढे नेण्यासाठी माकपला केवळ स्वत:च्याच शक्तीवर आणि त्याच्या सदस्यांच्या नेतृत्वाखालील वर्गीय व जनसंघटनांच्या आधारावर विसंबून रहावे लागत आहे, अशी राजकीय परिस्थिती आज महाराष्ट्रात आहे.
या राजकीय पार्श्वभूमीवर आणीबाणीनंतर लोकांच्या अनेक ज्वलंत प्रश्नांवर माकपच्या नेतृत्वाखाली अनेक लढे राज्यभर लढवण्यात आले. अनेक राजकीय प्रश्नांवर व्यापक मोहिमा घेण्यात आल्या. या लढ्यांचा आणि मोहिमांचा तपशील देण्याची ही जागा नव्हे. तरीही अलिकडील काळातील दोन यशस्वी आणि राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या लढ्यांचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. त्यापैकी एक आहे एनरॉन या अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या दाभोळ वीज प्रकल्पाविरुद्धचा संघर्ष. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिव सेना आणि भाजप या साऱ्याच पक्षांनी एनरॉनसोबत भ्रष्ट तडजोड करून एनरॉनला कायम १६% नफा मिळायची हमी दिली होती, हे सर्वश्रुत आहे. प्रकल्पातून वीज उत्पादित होऊ लागली आणि वीजेचे दर मोठ्या प्रमाणावर वाढले. एनरॉनला महाकाय बिल द्यावे लागल्याने महाराष्ट्र राज्य वीज महामंडळ दिवाळखोरीत निघाले. २००१ मध्ये माकपने इतर डाव्या आणि लोकशाहीवादी पक्षांच्या साथीने राज्यभर प्रचंड आंदोलन केले आणि दाभोळ प्रकल्प सरकारला बंद करावा लागला. एनरॉनला देशातून गाशा गुंडाळावा लागला. पण या चार पक्षांनी एनरॉनसोबत केलेल्या गुन्हेगारी देवघेवीची किंमत अजूनही महाराष्ट्राला मोजावी लागत आहे. एनरॉन जाऊन दहा वर्षे झाली तरी लोडशेडिंग आणि दरवाढ हे रोजचेच मरण झाले आहे.
दुसरा संघर्ष होता माकप आणि शेकापच्या संयुक्त नेतृत्वाखालील रायगड जिल्ह्यातील २००६ – २००८ दरम्यानचा सेझ विरोधी लढा. हा १०,००० हेक्टरचा महामुंबई सेझ विकसित करणार होती मुकेश अंबानींची रिलायन्स इंडस्ट्री. तीन तालुक्यातील ५० गावातील ५०,००० शेतकरी विस्थापित होणार होते. त्या प्रकल्पाच्या विरोधात ५० आणि ६० हजारांचे दोन मोठे मोर्चे काढले. लोकांनी या गावातील सर्व रस्ते बंद केले. त्यानंतर बाधित गावातील ९७% लोकांनी सार्वमत घेऊन जमिनीचा अंशही रिलायन्सला द्यायला नकार दिला. या अभूतपूर्व लढाईनंतर शासनाला हे सेझ रद्द करावे लागले.
कोकण भवन येथे रायगड विशेष आर्थिक क्षेत्रा विरोधात आयोजित केलेल्या सभेत, सीताराम येचुरी सभेस संबोधित करताना, नवी मुंबई, सेप्तेम्बेर २१, २००६
महाराष्ट्र माकपने गेल्या काही वर्षात भाववाढ, अन्नसुरक्षा, भ्रष्टाचार, भारत-अमेरिका अणुकरार, जैतापूर येथील अणुप्रकल्प आदि प्रश्नांवर मोठमोठी राज्यव्यापी आंदोलने केली आहेत. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त एक राज्यव्यापी मोहीम राबवली. दलित, स्त्रिया आणि अल्पसंख्य यांच्यावरील अत्याचाराच्या प्रसंगी हस्तक्षेप केला आहे. या आंदोलनात आणि मोहिमात लाखो लोक सहभागी झाले. सोलापुरात पक्षाने बिडी कामगार स्त्रियांसाठी १०,००० स्वस्त घरांची कॉम्रेड गोदावरी परूळेकर गृह योजना नावाने एक नाविन्यपूर्ण योजना राबवली. आता तेथे मुस्लिम स्त्रियांसाठी अशीच एक महत्त्वाकांक्षी योजना प्रस्तावित आहे.
खैरलांजी हत्याकांडात बळी गेलेल्या व्यक्तींचे नातेवाहिक, भैय्यालाल भोतमांगे, वृंदा करात यांना हत्याकांडाचा तपशील सांगताना
या काळात पक्षाच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या विविध जनसंघटनाही कृतीशील राहिलेल्या आहेत. या काळात कामगारांचे दिल्लीला अनेक मोर्चे आणि तीन देशव्यापी संप यशस्वी करण्यासाठी सीटूने सर्व कामगार संघटनांची एकजूट करण्यासाठी पुढाकार घेतला. असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना संघटीत करून त्यांच्या लढ्याचे नेतृत्व केले. या लढ्यात हजारो कामगार सहभागी झाले. वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अ. भा. किसान सभेने राज्यव्यापी जेलभरो केला. शेतकरी आत्महत्त्या आणि शेतकऱ्यांच्या इतर प्रश्नांवरही किसान सभेने जेलभरोसारखी आंदोलने केली. या जेलभरोत १ लाख शेतकरी सहभागी झाले. दारिद्र्यरेषेत समावेश व्हावा या मागणीसाठी १ लाख २५ हजार ग्रामीण गरीबांनी किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर निदर्शने केली. नरेगा, घरे, रेशन अशा प्रश्नांवर अ. भा. शेतमजूर संघटनेने अनेक आंदोलने केली. अन्न सुरक्षा, शिक्षण आणि रोजगार या प्रश्नांवर अनुक्रमे अ. भा. जनवादी महिला संघटना, एस. एफ. आय आणि डी. वाय. एफ. आय. या संघटनांनी लढे उभारले. पक्षाच्या नेतृत्वाखाली महाविद्यालयीन शिक्षकांनी लक्षणीय विजय संपादन केले.
धुळे परिसरातल्या २००८ च्या दंगली नंतर, सीताराम येचुरी, अशोक ढवळे व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे इतर नेते, या भागात भेट देताना
२००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत नाशिक आणि ठाणे जिल्ह्यातील माकपच्या आदिवासी उमेदवारांना प्रत्येकी १ लाखाच्या घरात मते मिळाली. २००९च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी जागा ६२,००० हून अधिक मते मिळवून जिंकली. ही जागा १९७८नंतर पक्षाने सलग आठव्या वेळी जिंकली. नाशिक आणि सोलापुरातील दोन जागा पक्षाला मतदारसंघाची पुनर्रचना आणि इतर काही कारणांनी राखता आल्या नसल्या तरी दोन्ही ठिकाणी पक्षाच्या उमेदवारांना ९०,००० हून अधिक मते मिळाली. इतर अनेक जागांवर पक्षाची कामगिरी समाधानकारक होती.
२०१२ मधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आपला ठाणे, नाशिक आणि सोलापूर जिल्ह्यातील पाया सर्वसाधारणत: राखण्यात पक्षाला यश आले. पक्षाने परभणी, नांदेड आणि बुलढाणा जिल्ह्यातही काही जागा जिंकल्या. माकपने तळासरी पंचायत समितीवरील सत्ता गेली ५५ वर्षे सतत राखली आहे. त्याप्रमाणेच नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा पंचायत समिती गेली २२ वर्षे सतत पक्ष जिंकत आला आहे. महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यात पक्षाकडे एकूण ३१ जागा आहेत. कित्येक ग्रामपंचायतीतही पक्षाची सत्ता आहे.
२७ फेब्रुवारी २०१२च्या रात्री तळासरी तालुक्यातील एक आघाडीच्या लढाऊ कार्यकर्त्या पक्षाने गमावल्या. कॉ. माथी ओझरे या गरीब आदिवासी कार्यकर्तीला भाजपच्या गुंडांनी ठार केले. कारण होते, तिने या निवडणुकीत माकप उमेदवाराच्या विजयासाठी जिवापाड मेहनत घेतली होती. माथीबाई ही १९४५ साली झालेल्या आदिवासी उठावापासून बलिदान दिलेली ६०वी आणि पहिली स्त्री हुतात्मा.
हुतात्मा कॉम्रेड माथीओझरे
आज पक्षासमोर खूप मोठी राजकीय आव्हाने आहेत. केंद्रात भाजप सरकार नवउदार धोरणे राबवत आहे. महाराष्ट्रातही अशीच धोरणे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने गेली १५ वर्षे राबवली होती. या धोरणांपायी गरीब श्रीमंत यांच्यातली दरी वाढत असून कष्टकरी जनता दैन्याच्या डोंगराखाली पिचून जात आहे. शिवसेना आणि भाजप हे पक्ष धर्माधिष्ठित राजकारण करत विविध दहशतवादी गटांना खतपाणी घालत आले आहेत. मनसे भाषिक आणि प्रांतिक दुरभिमान जोपासत हिंसक कृती करत आहे. उच्चपदावरील प्रचंड भ्रष्टाचार हा राज्यातला एक ज्वलंत प्रश्न आहे. राज्याच्या नैतिक नसा भ्रष्टाचाराने कुजत आहेत.
या लोकविरोधी शक्ती आणि त्यांची लोकविरोधी धोरणे यांच्याविरोधी जनतेचे लढे उभारण्यास माकप कटिबद्ध आहे.
या, जनतेच्या लढ्यात सहभागी व्हा!
डॉ. अशोक ढवळे द्वारा
अनुवाद: डॉ. उदय नारकर