मनरेगाचा बचाव करण्यासाठी कटिबद्ध विळा-हातोडा-तारा

2006 साली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि इतर डाव्या पक्ष संघटनांच्या दबावाखाली केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा केला. या कायद्यामुळे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून दरवर्षी महाराष्ट्राला मनरेगाच्या कामासाठी निधी मिळू लागला. त्याशिवाय राज्य सरकारकडे व्यवसाय करातून गोळा होणारा हजारो कोटी रुपयांचा निधी आहेच. मनरेगाची ही नुसती योजना नसून कायदा आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगाराचा कायदेशीर हक्क प्राप्त झाला आहे. मजुर कुटुंबाला विनामूल्य जॉब कार्ड दिलेच पाहिजे. मागणी केल्यावर 15 दिवसात काम पुरवलेच पाहिजे. काम केल्यावर त्याचे मोजमाप करून, केंद्र शासनाने ठरवून दिलेले वेतन (सध्या किमान 162 रुपये) दिलेच पाहिजे. बॅंकेत किंवा पोस्टात मजुरांच्या खात्यावरच वेतनाची वगैरे रक्कम भरली जाईल. कामाच्या ठिकाणी सावली, पाळणाघर, पिण्याचे पाणी, प्राथमिक उपचाराचे साहित्य वगैरे सुविधा दिल्याच पाहिजेत. काम पुरवले गेले नाही तर बेरोजगार भत्ता द्यायला हवा. वेतन देण्याला उशीर झाला तर विलंभ भत्ता मिळाला पाहिजे. कामावर असताना जखमी झाला किंवा मृत्यू झाला तर विम्याची रक्कम आणि नुकसान भरपाई मिळायला हवी. कुटुंबाला वर्षभरातून 100 दिवस काम पुरविण्याची हमी केंद्र सरकारने घेतली आहे. महाराष्ट्र सरकारने पूर्ण वर्षभर काम पुरविले जाईल असे जाहीर केले आहे.

कोणती कामे काढायची याचे अधिकार ग्रामसभेला आहेत. ग्रामसभेने मजुर-अंदाजपत्रक तयार करून दिल्यावर मागितलेली रक्कम सरकारने दिली पाहिजे. गावासाठी मिळालेल्या एकूण निधीपैकी निम्या निधीची कामे ग्रामसभेने ठरविलेल्या कामासाठीच खर्च करता येते. कायम स्वरुपी विकासाला उपयोगी ठरतील अशी मृद-जलसंधारणाची कामे 80 टक्के काढायला हवीत. दलित, आदिवासी, भूमिसुधारचे लाभार्थी, अल्पभूधारक, वनाधिकार कायद्याचे लाभार्थी इत्यादि कुटुंबांच्या जमिनीवर बांधबंदिस्ती वगैरे साठी मनरेगाचा निधी वापरता येतो. यंत्रांचा वापर करून निधी उधळायला बंदी आहे. ठेकेदारांना रोहयोची कामे देता येत नाहीत. कामाबाबतचा सर्व तपशील सर्वांना पाहता येईल अशा ठिकाणी जाहीर करायला हवा. वेतन पत्रके तपासायचा अधिकार सर्वांना आहे. मनरेगाच्या कामांची अनेक प्रकारची जबाबदारी गावातील ग्रामरोजगार सेवक/सेविका यांना दिली आहे. काम पुरवण्याची जबाबदारी सरपंच, ग्रामसेवक/सेविका यांची आहे. त्यांनी जबाबदारी पार पाडली नाही तर तहसिलदार/बीडीओ यांचेकडे तक्रार दाखल करता येते. निधीचा गैरवापर/अपहार करणाऱ्यांना किंवा कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना दंड व तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

कायद्यात आणि अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शन पुस्तकात अशा सगळ्या चांगल्या गोष्टी लिहील्या असल्या तरी प्रत्यक्षात महाराष्ट्र सरकार, ठेकेदार, नोकरशाही आणि बड्या जमीनदारांनी खूप गफला केला आहे. ज्याठिकाणी लालबावट्य़ाची शेतमजूर संघटना आहे तिथे लढा करून न्याय मिळवला जातो. पण संघटना नसेल तर मजुरांना खूप त्रास होतो. जॉब कार्ड द्यायचे नाही, मागणी केल्यावर काम पुरवायचे नाही, पुरवलेच तर अगदी थोडे दिवसच द्यायचे, अतिशय कमी वेतन द्यायचे किंवा द्यायचेच नाही, बेरोजगार भत्ता द्यायचा नाही, तक्रार केली तरी दखल घ्यायची नाही – असे प्रकार वारंवार घडले आहेत. निधीचा पैसा हडप करणाऱ्यांची साखळी तयार झाली आहे. महाराष्ट्रात 72 लाख कुटुंबांना जॉब कार्डे दिल्याची माहिती नरेगाच्या वेबसाईटवर टाकली आहे. एकूण नोंदणी केलेले मजूर 1.88 कोटी आहेत. यापैकी महिला मजूर 89 लाख आहेत. गेल्या अडीच वर्षात एक दिवस जरी रोहयोचे काम केले असेल तर त्या कुटुंबाचे जॉब कार्ड कार्यरत आहे असे म्हणतात. अशी कार्यरत जॉब कार्डे 22 लाख आहेत. कार्यरत मजुरांची एकूण संख्या 44 लाख आहे. म्हणजे 50 लाख जॉब कार्ड धारकांना आणि 1.44 कोटी नोंदणी झालेल्या मजुरांना एकही दिवस काम पुरवले गेले नाही.

2013-14 या वित्तीय वर्षात (डिसेंबर 2013 पर्यंत) 10 लाख कुटुंबांनी कामाची मागणी केली. पैकी 8.8 लाखांना काम पुरवले. 100 दिवस काम पूर्ण केलेले मजूर 70455 म्हणजे एकूण मजुरांच्या फक्त 7.97 टक्के आहेत. या वर्षी प्रति कुटुंबाला सरासरी केवळ 39 दिवस काम मिळाले. यावर्षी केंद्राकडून महाराष्ट्र सरकारला रोहयोचा मिळालेला निधी 1153 कोटी रुपये होता. आधीच्या वर्षाच्या बाकी राहिलेल्या निधीसह 1462 कोटी रु. होता. पैकी 910 कोटी खर्च केला गेला. त्यापैकी वेतनावर 6.3 कोटी खर्चे झाल्याचे दाखविले आहे. सप्टेंबर 2014 महिन्यात राज्यात एकूण 1.51 लाख मजूर काम करीत आहेत. ज्या मजुरांनी बॅंक आणि पोस्टात खाते खोलले आहे अशा खात्यांची संख्या 50 लक्ष आहे. याचा अर्थ फक्त 27 टक्के मजुरांची खाती आहेत. उरलेल्या 72 टक्के मजुरांची खातीच उघडली नाहीत. वनाधिकार लाभार्थी 1.04 लाख आहेत. 2013-14 ला यापैकी 100 दिवस काम पुरविलेली आदिवासी कुटुंबे फक्त 24 होती आणि 2013-14 ला केवळ 5 कुटुंबे आहेत. मजुरांनी एकूण 4.57 कोटी दिवस कामाची मागणी केली होती. काम न दिल्यामुळे 1.41 लक्ष दिवसांचा बेरोजगार भत्ता मजुरांना द्यायला हवा होता. त्याची रक्कम 1.09 कोटी रुपये एवढी होत होती. परंतु महाराष्ट्रात एकाही मजुराला एकाही दिवसाचा बेरोजगार भत्ता दिला गेला नाही.

आता तर मोदी सरकारने मनरेगा गुंडाळून ठेवायला चालना दिली आहे. मनरेगाच्या निधीत कपात केली आहे. मनरेगाची कामे यंत्राने करायला परवानगी दिल्याचे परिपत्रक दिनांक 25 आँगस्ट 2014 रोजी केंद्रीय कृषी भवनातल्या जॉईंट सेक्रेटरीने काढले आहे. बड्या बागाईतदार शेतमालकांच्या जमिनीवर शेतीची कामे करण्यासाठी मनरेगाचा पैसा वापरावा यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी व भाजप या सगळ्या भांडवली पक्षांच्या पुढारी-मंत्र्यांनी घोषा लावला आहे. ठेकेदार, ऩोकरशहा आणि पुढारी-मंत्री या रोहयो-माफियांनी षडयंत्र रचले आहे. हे षडयंत्र उधळून लावण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि लालबावट्याच्या मजूर संघटनांनी जोरदार मोहिम सुरु केली आहे. विधानसभेच्या मतदारसंघातून निवडणुका लढवत असलेले माकपचे उमेदवार मनरेगाचा बचाव करण्यासाठी आणि खालील मागण्या धसास लावण्यासाठी पुढाकार घेणारे आहेत. त्यांची खूण विळा-हातोडा-तारा आहे. या निशाणी समोरील बटन दाबून त्यांना प्रचंड बहुमतांनी निवडून आणलेच पाहिजे.

मागण्या:

1. मनरेगाची कामे वर्षभर सुरु ठेवा.

2. वेतनाचा दर विश्रांतीसह आठ तास कामासाठी 300 रुपये द्या. प्रत्येक तालुक्यात कायद्याच्या मार्गदर्शक सूत्रानुसार सरासरी शारीरिक क्षमता असणाऱ्या स्त्री-पुरुष मजुरांना हे वेतन मिळालेच पाहिजे यासाठी वेतनाचे दर प्रत्येक कामासाठी ठरवून द्या.

3. किमान वेतनापेक्षा जास्त वेतन देऊ नये असे आयुक्तांनी काढलेले परिपत्रक मागे घ्या.

4. नोंदविलेल्या तक्रारींची तातडीने चौकशी करून रोहयो चा निधी हडप केलेल्या भ्रष्टाचाऱ्यांना सजा ठोका. त्यांनी हडप केलेला पैसा वसूल करा.

5. ग्राम रोजगार सेवक/सेविकांना दरमहा 6000 रुपये मानधन सुरू करा. त्यांना बीडीओच्या सही-शिक्यांने नेमणुकाचे पत्र द्या.

6. महिला मजुरांना झेपतील अशी कामे मनरेगा मार्फत पुरवा. त्रिपुरा राज्याच्या धर्तीवर कामे द्या.

7. मनरेगा कामावर यंत्रे वापरायला परवानगी देणारे परिपत्रक मागे घ्या. ठेकेदारांना मनरेगाची कामे देऊन भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा. त्यांची संपत्ती जप्त करा.

8. 2006 पासून आजपर्यंत ज्या मजुरांनी कामाची मागणी केली परंतु काम पुरविले नाही त्या सर्व मजुरांना मागणी केलेल्या दिवसापासूनचा बेरोजगार भत्ता व्याजासह अदा करा.

9. काम करूनही ज्यांना अजून वेतन दिलेले नाही त्या मजुरांना 1935 च्या कायद्यानुसार विलंबभत्यासह वेतन अदा करा.

10. ग्रामसभेमधूनच मजुर-अंदाजपत्रके तयार केली जातील याची कडक अंमलबजावणी करा.

11. गावातील युवक-युवतींना कायम टिकाऊ विकासाच्या कामाची निवड, कामाचे अंदाजपत्रक, नियोजन, मोजमाप, वेतनहिशोब, संगणकीय संकलन व अपलोडींग इत्यादी तंत्रज्ञान-प्रशिक्षण द्या.