2006 साली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि इतर डाव्या पक्ष संघटनांच्या दबावाखाली केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा केला. या कायद्यामुळे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून दरवर्षी महाराष्ट्राला मनरेगाच्या कामासाठी निधी मिळू लागला. त्याशिवाय राज्य सरकारकडे व्यवसाय करातून गोळा होणारा हजारो कोटी रुपयांचा निधी आहेच. मनरेगाची ही नुसती योजना नसून कायदा आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना […]